ਹਵਾਈ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! 60% ਫ੍ਰੀ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹਵਾਈ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60% ਸੀਟਾਂ ਮੁਫ਼ਤ (ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੇ) ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਗਰਿਕ ਉਡਾਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoCA) ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਡੀਗੋ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: 51 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ LPG ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਰੇਟ

ਕੀ ਸੀ 60% ਫ੍ਰੀ ਸੀਟ ਦਾ ਨਿਯਮ?

ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੱਖਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਵੈੱਬ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ 'ਸੀਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ' ਦੇ ਚੁਣ ਸਕਣ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ LPG ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਕੇਰੋਸਿਨ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤਾਂ

ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਰੋਕ?

ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ 'ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼' (FIA), ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਗੋ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਅਤੇ ਅਕਾਸਾ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਝਟਕੇ , ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ ਤੇ ਕੀ ਮਹਿੰਗਾ

ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਇਸ ਰੋਕ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸੀਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿੰਡੋ ਸੀਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਗਰੂਮ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਚੁਣਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਵੈੱਬ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ! ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮਗਰੋਂ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਨਾਗਰਿਕ ਉਡਾਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁਣ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ 'U-Turn'
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ATM ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਵਿੱਤੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਝਟਕਾ! ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ, ਜਾਣੋ 24-22-18K ਦੇ ਭਾਅ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt