ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਭਾਜਪਾ

Friday, May 26, 2023 - 03:35 PM (IST)

ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਭਾਜਪਾ

ਜਲੰਧਰ (ਪਾਹਵਾ) - ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਮੰਥਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ 5 ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗਾ ਮਾਮਲਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ/ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ; 17 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਮੇਘਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੇਘਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਰਜੁਨ ਮੇਘਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 34 ਦਲਿਤ ਅਤੇ 25 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜੇ ਹਨ। ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ ਭਰਤ ਇੰਦਰ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਝਟਕਾ

ਵਸੁੰਧਰਾ ਖੇਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੀ. ਪੀ. ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਪੁਨੀਆ ਸਨ, ਜੋ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਨ, ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਠੌਰ ਨੂੰ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਕੈਂਪ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਮੇਘਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰਪਾਵਰ ਅਮਰੀਕਾ'

ਐੱਸ. ਸੀ/ਐੱਸ. ਟੀ. ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟਾਰਗੇਟ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਜੇਕਰ ਗਹਿਲੋਤ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਮੇਘਵਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਕੁੱਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਚ ਐੱਸ. ਸੀ., ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਰਗ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 31 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।


author

Harinder Kaur

Content Editor

Related News