ਦਿੱਲੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਪਟਨਾ — ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਟਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਟਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪਟਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਡੀਐਮ) ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਡੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 300 ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਪਟਨਾ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PMC) ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਟਨਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੀਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀਐਮਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।