ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,(ਏਜੰਸੀਆਂ)—ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤਿੰਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 'ਆਪ' ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।       
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵਾਲਾ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ 'ਆਪ' ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕ 8 ਸਤੰਬਰ 2016 ਤੱਕ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਟਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਟਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਓਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਪਰ ਉਥੋਂ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਿਟ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਝਾੜ ਪਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 20 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਉਪ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ 70 ਵਿਚੋਂ 66 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕ ਅਯੋਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਕੋਲ 40 ਸੀਟਾਂ ਬਚਣਗੀਆਂ ਜੋ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2015 ਵਿਚ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਲਾਭ ਵਾਲਾ ਅਹੁਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪਟੇਲ ਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਖਤਰਾ
ਆਦਰਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰੀ (ਦੁਆਰਕਾ),  ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ (ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ), ਸੰਜੀਵ ਝਾਅ (ਬੁਰਾੜੀ), ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ (ਨਜ਼ਫਗੜ੍ਹ), ਵਿਜੇਂਦਰ ਗਰਗ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਗਰ), ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ (ਜੰਗਪੁਰਾ), ਸ਼ਾਮ ਕੁਮਾਰ ਚੌਹਾਨ (ਨਰੇਲਾ), ਮਦਨ ਲਾਲ (ਕਸਤੂਰਬਾ ਨਗਰ), ਸ਼ਿਵ ਚਰਨ ਗੋਇਲ (ਮੋਤੀ ਨਗਰ), ਸਰਿਤਾ ਸਿੰਘ (ਰੋਹਤਾਸ ਨਗਰ), ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ (ਮਹਿਰੌਲੀ), ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ (ਵਜ਼ੀਰਪੁਰ), ਰਾਜੇਸ਼ ਰਿਸ਼ੀ (ਜਨਕਪੁਰੀ), ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਵਾਜਪਾਈ (ਗਾਂਧੀਨਗਰ), ਸੋਮ ਦੱਤ (ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ), ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ (ਕਾਲਕਾਜੀ), ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਮੁੰਡਕਾ), ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ (ਕੋਂਡਲੀ), ਨਿਤਿਨ ਤਿਆਗੀ (ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਗਰ), ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ (ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ)।