''ਆਪ'' ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼
01/20/2018 11:42:19 AM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੀ.ਵੀ. ਰਿਪੋਰਟਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 20 ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਤਾ 'ਤੇ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁਕੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਮੋਹਰਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 20 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 20 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਤਾ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 'ਆਪ' 67 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2015 'ਚ 'ਆਪ' ਦੇ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪਟੇਲ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 21 ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਤਾ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਡਿਸਕਵਾਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1997 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲਾਭ ਅਹੁਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ 'ਤੇ ਇਕ ਨਜ਼ਰ
8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜੂਨ 2016 'ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
'ਆਪ' ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਲਿਹਾਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
