'ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ'

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਸਿਪਾਹੀ ਦੁਆਰਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 22 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਦੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਏਐੱਫਟੀ) ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ। ਏਐੱਫਟੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰੁਕਮਣੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਉਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦੇਵੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਕਸ਼ਕ' ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ 1991 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸਿਪਾਹੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦੇਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਈ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ, ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਸਿਪਾਹੀ ਦੁਆਰਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਏਐੱਫਟੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਹਨ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e