ਧਾਰਾ- 370 ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ 9,000 ਕਰੋੜ ਹੋਏ ਖਰਚ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਬਿਊਰੋ)– ਧਾਰਾ- 370 ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ 28 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ- 370 ਅਤੇ 35 (ਏ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਜਾਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 2020-2021 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ (ਪੁਲਸ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 9,120.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਪੰਜ ਇੰਡੀਆ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਟਾਲੀਅਨ , ਦੋ ਬਾਰਡਰ ਬਟਾਲੀਅਨ  ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਇੰਡੀਆ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਟਾਲੀਅਨ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ, ਫੌਜ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਸ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।