ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਧੂੰਆਂ ਉਗਲ ਰਹੇ 8.50 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 8.50 ਲੱਖ ਵਾਹਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 0.63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੂੰਆਂ ਉਗਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 8,47,544 ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਚ 37,573, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ’ਚ 98,461, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ 164,748, ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ’ਚ 29,083 ਵਾਹਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਸ ਦੇ 16,117, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ 3,86,758 ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਵੀ 1,14,804 ਵਾਹਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 5,384 ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਈਂਧਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,352 ਵਾਹਨ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ 1,273 ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ।

ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 116 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 26 ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, 24 ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ 17 ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਸਿਰਫ 9 ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ’ਚ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ’ਚ ਕੁੱਲ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ