76,200 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਇੱਥੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਣਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ, 12 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

Thursday, Jun 20, 2024 - 03:01 PM (IST)

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਧਾਵਨ ਵਿਖੇ 76,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਆਲ-ਮੌਸਮ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (JNPA) ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਬੋਰਡ (MMB) ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨ (SVP) ਵਧਾਵਨ ਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਿਮਟਿਡ (VPPL) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। JNPA ਤੇ MMB ਕੋਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਛੱਪੜ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਗਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਝ ਆਵੇਗੀ ਮੌਤ

ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧਾਵਨ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 10 ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ 12 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 76,220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਗਾ ਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 9 ਕੰਟੇਨਰ ਟਰਮੀਨਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 1,000 ਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਐਂਕਰੇਜ ਏਰੀਆ, ਚਾਰ ਲਿਕਵਿਡ ਕਾਰਗੋ ਐਂਕਰੇਜ, ਇੱਕ ਰੋ-ਰੋ ਐਂਕਰੇਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਐਂਕਰੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 300 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 9 ਘੰਟੇ ਉਡਦਾ ਰਿਹਾ ਬੋਇੰਗ ਜਹਾਜ਼, 7000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸਫ਼ਰ, ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਲੈਂਡਿੰਗ!

ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਟਰਮੀਨਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਵਨ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੜਕੀ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਮਾਲ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 298 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.32 ਕਰੋੜ TEU (ਵੀਹ ਫੁੱਟ ਬਰਾਬਰ) ਦੀ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ 1.91 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ

ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਯੂਰਪ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ (ਆਈਐੱਮਈਸੀ) ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੋਰੀਡੋਰ (ਆਈਐੱਨਐੱਸਟੀਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ: 23 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲਰ ਨਦੀ 'ਚ ਡਿੱਗਾ, ਹੁਣ ਤਕ 12 ਦੀ ਮੌਤ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

 


rajwinder kaur

Content Editor

Related News