ਦੇਸ਼ ਦੇ 500 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਨਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੇਂਦਰ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਪਹਿਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ, ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSMEs) 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਵਪਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਅਰਬਪਤੀ ਦੀ ਧੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਓਸਵਾਲ ਨਾਲ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 'ਚ ਹੋਇਆ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ, Video

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਇਸ ਸਮੇਂ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਸੰਭਾਵੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਧਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  LPG ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਦਲ ਗਏ ਕਈ ਨਿਯਮ, ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ MSMEs ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ MSMEs ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ MSMEs ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਊਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਰਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ , ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਬਣਿਆ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ

ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਰਯਾਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰੀਮ ਨਾਲ 18 ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਹੋਈ ਖ਼ਰਾਬ; 'Goree' ਸਮੇਤ 3 ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਬੈਨ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਟੁੱਟੇ Gold-Silver ਦੇ ਭਾਅ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਰੇਟ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt