ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ : CBIC

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਐਂਡ ਕਸਟਮ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸੀ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ‘ਧੋਖਾਦੇਹੀ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਖਤ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 16.514 ਕਿਲੋ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਝੁਮਕੇ ਬਣੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ, ਬਣ ਗਏ 2 ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 53,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹੀ ਚਮਕੀ ਕਿਸਮਤ, ਤੋਹਫੇ 'ਚ ਮਿਲੀ Harley davidson bikes

ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਨੇ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬੂਤਾਂ’ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 74(1) ਜਾਂ ਧਾਰਾ 74ਏ (5)(2) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  Imran Khan ਨੂੰ Bombay High Court ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਦੇਸ਼, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਫਿਰ ਆਵੇਗਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ? ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਨੋਟ 'ਤੇ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ

ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ 57ਵੀਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਬਦਲਾਵਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ; ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨਿਯਮ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ:  ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਭੁਮਿਕਾ ਆਈ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੱਦ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt