ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਸੂਈ, ਹੁਣ ਮਿਲੇਗਾ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
Monday, Jul 22, 2024 - 09:32 PM (IST)
ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ 'ਚ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ 3.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ 'ਸਰਜੀਕਲ' ਸੂਈ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਜੈਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਪਦਮਾਵਤੀ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 'ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ' ਲਈ ਔਰਤ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
2004 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰਜਰੀ
ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਉਮਰ 32 ਸਾਲ ਸੀ ਤਾਂ 29 ਸਤੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਦੀਪਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਨੀਆ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਜਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੇਟ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਉਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੀੜਤ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰਚ
ਪਦਮਾਵਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਕੈਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ (ਸਰਜੀਕਲ ਸੂਈ) ਕੱਢਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ 3.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸੂਈ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਫੋਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 32 ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸੂਈ ਕੱਢੀ। ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਜੀਕਲ ਸੂਈ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ (ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ) ਨੂੰ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਰਚਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
