ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ''ਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ''ਚ ਆਏ 224 ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਲਖਨਊ - ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ 224 ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਧਿਰ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਿਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹਲਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ S-400 ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਖਰੀਦੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 104 ਸਾਬਕਾ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਫਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਿਰ ਨੇ ਸੰਸਦ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਯੂ.ਪੀ. ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੀ.ਐੱਮ. ਦਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ, ਓਲੰਪਿਕ 'ਚ ਗੋਲਡ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ?  ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।