ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, 16 ਸਾਲਾ ਰੇਪ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗਰਭ ਡੇਗਣ ਦੀ ਆਗਿਆ

ਦੇਹਰਾਦੂਨ- ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 16 ਸਾਲਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ 28 ਹਫ਼ਤੇ 5 ਦਿਨ (ਲਗਭਗ 8 ਮਹੀਨੇ) ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੁੱਖ ’ਚ ਪਲ ਰਹੇ ਭਰੂਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਅਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 1500 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚਮੋਲੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ 24 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਾਬਾਲਗਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ