ਬਦਲ ਗਿਆ 135 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਸੰਸਦ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ "ਬੈਂਕਰਜ਼ ਬੁੱਕਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਿੱਲ 2026" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 135 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ "ਬੈਂਕਰਜ਼ ਬੁੱਕਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ 1891" ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਹੀ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਵਾਧੂ ਸਿਲੰਡਰ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ...

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 83 ਸਾਲ ਦੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਡੀਲ, ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕਮਾਉਣਗੇ 33 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 5 ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

1. ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ, ਡਿਜੀਟਲ, ਵਰਚੁਅਲ ਅਤੇ ਕਲਾਉਡ-ਅਧਾਰਿਤ ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ" ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੇਟਾ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਸਿਸਟਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਇਕਸਾਰਤਾ ਵਰਗੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ Startup Idea? PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

2. ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਭੌਤਿਕ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਲਈ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Tata ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ, ਸਾਬਕਾ CM ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ

3. ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਗਾਹਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਗਠਿਤ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਧੜੰਮ ਡਿੱਗੀ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ

ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।

4. ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਹੈ।

5. ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ

ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (NBFCs), ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Credit Card ਤੋਂ ਭਰਦੇ ਹੋ ਕਿਰਾਇਆ...ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖ਼ਰਚਾ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ Influencer ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, 82 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ 10.74 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt