100 ਰੁਪਏ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ 39 ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ! ਨਿਰਦੋਸ਼ੇ ਦਾ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ, ਨੌਕਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਬਾਹ

ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ: 83 ਸਾਲਾ ਜਗੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਵਧੀਆ ਲਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ, ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ-ਜੋ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ?

1986 ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ
1986 ਵਿੱਚ, ਜਗੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਗਮ (MPSRTC) ਦੇ ਰਾਏਪੁਰ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲਿੰਗ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਹਿਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ, ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਜਗੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਫਿਰ ਵਰਮਾ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਜਗੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ 24 ਅਕਤੂਬਰ, 1986 ਨੂੰ, ਵਰਮਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ 100 ਰੁਪਏ (ਦੋ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ) ਉਸਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਜਗੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਈ ਗਈ - ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ
ਜਗੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈ।
ਉਸਨੂੰ 1988 ਤੋਂ 1994 ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਰੀਵਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ, ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ।

ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ, ਨੀਰਜ ਅਵਧੀਆ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਦੱਸਦਾ ਹੈ: "ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।" ਅੱਜ, ਨੀਰਜ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਣਵਿਆਹਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਅੰਤ 'ਚ ਜਿੱਤ
2004 ਵਿੱਚ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਗੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹1,000 ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 2025 ਵਿੱਚ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਡੀ. ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਠੋਸ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1947 ਅਤੇ 1988 ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ।

ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ?
ਅੱਜ, 83 ਸਾਲਾ ਜਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਅਵਧੀਆ ਪਾਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 90 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਖੰਡਰ ਵਾਲੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਸਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਗੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: "ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਹੁਣ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਕਾਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਮੇਰੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਾਂ।"

ਪੁੱਤਰ ਨੀਰਜ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਨੀਰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: "ਪਾਪਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ: ਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਿਆਂ ਹੈ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਖ, ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e