''ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ'' ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ''ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ' ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ' ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਭੰਸਾਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੋਹਰਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 11 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਹਿਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ' ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ।