''ਪਾਰਟੀ ਲਈ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਹੱਦ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ''

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਗੋਂ ਅਾਪਣੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਵੀ। ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ।

ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਗਠਨ ’ਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਰੱਖਣ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇੱਛਾ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਆਉਂਦੇ ਸਤੰਬਰ ’ਚ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ?