ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ,ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਵੇ

ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਹੁਦੇ ਬਿਆਨ ਕੁੱਝ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 45 ਰੁਪਏ ਰੋਜਾਨਾਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 32 ਰੁਪਏ,ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 26 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ,ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭੱਦਾ ਮਜਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਹੁਣ ਤਕ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ, ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਗਰੀਬੀਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇਂ,ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਉਹ 'ਜਲਦੀ' ਵਾਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਏ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ-ਕਰਦਾ ਫਾਕੇ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਗਰੀਬ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਧੀ –ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਸਕੇ।ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੱਟ ,ਪੰਡਿਤ,ਬਾਣੀਆਂ ਆਦਿ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਕ ਜੱਟ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਮਣਾਮੁਹੀ ਜਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਲੈੱਗ ਅਤੇ ਪੈੱਗ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਜੱਟ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕੈਟਗਰੀ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ,ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਚਿਆਂ ਆਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੇਟ ਦੀ  ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਪਇਆਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ।ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੱਛੜੀ ਸ੍ਰੈਣੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਮਹਾਰ,ਸੁਨਿਆਰ,ਨਾਈ ਆਦਿ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਤਾਂ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ।ਪੱਛੜੀ ਸ੍ਰੈਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਮਹਾਰ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਡੇ ਬਣਾਉਣਾਂ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਡਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਬਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਘੜਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਫਰਿੱਜ ਆ ਗਏ ਹਨ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੌਪਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਨਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਣ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟਾ ਛਾਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ  ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ ਵਿਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਮਨਜੀਤ ਪਿਉਰੀ 
ਮਨਜੀਤ ਸਟੂਡੀਓ,ਨੇੜੇ ਭਾਰੂ ਗੇਟ,ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ
94174 47986