ਅੰਦੋਲਨ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਅੰਗਹੀਣ, ਗੀਤਕਾਰ, ਲੇਖਕ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਤੇ  ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ’ਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧੇਗੀ। ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਸਹਿਜ ਜੀਵਨ’ ਕੀਤੀ ਲੋਕ ਅਰਪਣ
ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਓਧਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮੰਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮੂਡ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਦਿਲ ਹੀ ਤੋ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗ ਓ ਖਿਸ਼ਤ ਦਰਦ ਸੇ ਭਰ ਨਾ ਆਏ ਕਿਉਂ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ. ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ  ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਮੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ। ਇਸੇ ’ਚ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ।

ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

 ਮੋਹਾਲੀ।

ਨੋਟ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।