ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਵੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ

ਸੰਨ 1904 ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਰਹੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇਰੀ ਕਲਾਂ ਦੀ 417 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 118 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣੇਗਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮਾਜਰੀ ਬਲਾਕ ’ਚ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 2828 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 15 ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚੋਂ ਛੁਡਾਈ ਗਈ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਇਕੱਲੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 50,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਹਨ।

‘ਲੈਂਡਲਾਕਡ’ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਭਾਅ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਬੇਘਰ ਨੂੰ ਛੱਤ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚੋਂ ਛੁਡਵਾਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਓਧਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਿਪੰਡਾਂ ’ਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ, ਹਸਪਤਾਲ, ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਐਸ਼ਗਾਹਾਂ’ (ਫਾਰਮਹਾਊਸ) ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾਗਾਹਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੰਗਲਾਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਹ 5 ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ :

ਪਹਿਲਾ, ਗਰੀਬ ਬੇਘਰ ਨੂੰ ਛੱਤ : ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 46714 ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹਨ। ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ (ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨਾ) ’ਚੋਂ 5 ਮਰਲੇ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਗਰੀਬ ਬੇਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 2016 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹੋਲਡਿੰਗ (ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ-1948 ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਦੂਜਾ, ਸਕੂਲ-ਹਸਪਤਾਲ : ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਆਈ. ਟੀ. ਆਈ.) ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ’ਚ ‘ਪਿੰਡ ਕਲੀਨਿਕ’ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ’ਤੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਾਲ 300 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੇ ਮਲਟੀਸਪੈਸ਼ਿਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੀਜਾ, ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਾ : ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ‘ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਆਫ ਫਾਰੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ’ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 456 ਵਰਗ ਕਿ. ਮੀ. ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਿਆ। 2985 ਵਰਗ ਕਿ. ਮੀ. ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਲ 50,362 ਵਰਗ ਕਿ. ਮੀ. ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਏਰੀਆ ਦਾ ਸਿਰਫ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਏਰੀਆ ਦਾ 24.62 ਫੀਸਦੀ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੈ। 9000 ਏਕੜ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਚੌਥਾ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ-ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ : ‘ਲੈਂਡਲਾਕਡ’ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਵਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਤਿ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਭਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2 ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਕਸਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 2017 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1961’ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਵਾਂ, ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ : 1944 ’ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀਆਂ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ-1951 ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ 6.68 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ 4.98 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਪਜਾਊ 1.70 ਲੱਖ ਏਕੜ ’ਚੋਂ 23000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਹੈ ਜਦਕਿ 1.47 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਭੂਮੀਹੀਣ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 29000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ 384 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ। ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 23000 ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਕਮਾਈ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਈ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੌਰਾਨ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 9000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ’ਚੋਂ ਛੁਡਵਾਈ ਗਈ। ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 10000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਜਾਬ ਦੇ 12500 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ-ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰੱਕਟਰ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ)

ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ