26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ''ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

ਅੱਜ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਾਮਰੇਡ ਐਮ ਐਨ ਰਾਓ ਨੇ 1934 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1935 ਵਿੱਚ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। 1940 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਅਗਸਤ ਆਫਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 1945 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਬਿਨਟ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 03 ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਲ 12 ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ 09 ਤੋਂ 23 ਦਸੰਬਰ 1946 ਤੱਕ, ਦੂਜਾ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਤੋਂ 25 ਜਨਵਰੀ 1947 ਤੱਕ, ਤੀਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 02 ਮਈ 1947 ਤੱਕ, ਚੋਥਾ ਸੈਸ਼ਨ 13-14 ਜੁਲਾਈ 1947, ਪੰਜਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 14 ਤੋਂ 30 ਅਗੱਸਤ 1947 ਤੱਕ, ਛੇਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 27 ਜਨਵਰੀ 1948 ਨੂੰ, ਸੱਤਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 04 ਨਵੰਬਰ 1948 ਤੋਂ 08 ਜਨਵਰੀ 1949 ਤੱਕ, ਅੱਠਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 16 ਮਈ ਤੋਂ 16 ਜੂਨ 1949 ਤੱਕ, ਨੌਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ 1949 ਤੱਕ, ਦਸਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 6 ਤੋਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਤੱਕ, ਗਿਆਰਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 14 ਤੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਤੱਕ ਅਤੇ ਬਾਰਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਹੋਇਆ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 389 ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੰਜੇ ਫਾਕੇ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਪਟੇਲ, ਨਲਿਨੀ ਰੰਜਨ ਘੋਸ਼, ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ, ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਆਦਿ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 30 ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ, ਫਰਾਂਕ ਐਂਥੋਨੀ ਐਂਗਲੋਂ-ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਐਚ ਪੀ ਮੋਦੀ ਪਾਰਸੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਇਨਾਰਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਿੰਦਰ ਕੂਮਰ ਮੁਕਰਜੀ ਇਸਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਰੀ ਬਹਾਦੁਰ ਗੁਰਰੰਗ ਗੋਰਖਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਅਪ੍ਰੈਲ 1948 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਦਰਜਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰੋਜਿਨੀ ਨਾਇਡੂ, ਹਾਂਸਾ ਮਹਿਤਾ, ਦੁਰਗਾਬਾਈ ਦੇਸ਼ਮੁਖ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰੀ ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ, ਵਿਜੈਲਕਸ਼ਮੀ ਪੰਡਿਤ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡਾਕਟਰ ਸਚਿੰਦਾ ਨੰਦਾ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਹੋਈ। 14 ਅਗੱਸਤ 1947 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ, ਸੰਘੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। 29 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 6 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਪੰਡਿਤ ਗੋਬਿੰਦ ਵਲਭ ਪੰਤ, ਕੇ ਐਮ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬੰਬੇ, ਅਲਾਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਸਵਾਮੀ ਅਈਅਰ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਦਰਾਸ ਰਾਜ, ਐਨ ਗੋਪਾਲਾਸਵਾਮੀ ਐਂਇਗਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਬੀ.ਐਲ ਮਿਤਰ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਦਉੱਲਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਪੀ ਖੈਤਾਨ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਖੈਤਾਨ ਵਪਾਰਿਕ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਆਈ ਸੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰ ਬੈਨੇਗਲ ਨਾਰਸਿੰਗ ਰਾਓ ਜੋਕਿ ਬੰਗਾਲ ਹਾਈ ਕੌਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਹੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਬੀ ਐਲ ਮਿਤਰ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਧਵ ਰਾਓ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੜੋਦਾ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਡੀ.ਪੀ ਖੈਤਾਨ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਖੈਤਾਨ ਵਪਾਰਿਕ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੋਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟੀ.ਟੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 2 ਸਾਲ, 11 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 18 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 166 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਡਰਾਫਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 04 ਨਵੰਬਰ, 1947 ਨੂੰ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਰਾਫਟ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਭੱਗ 2000 ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁੱਝ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਟ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਰਮਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਜੋ 1950 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗਭੱਗ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 465 ਅਨੁਛੇਦ, 12 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 22 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ 395 ਅਨੂਛੇਦ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 08 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ 22 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 5,6,7,8,9,60,324,366, 367,379,380,388,391,392,393 ਅਤੇ 394 ਆਦਿ 26 ਨਵੰਬਰ, 1949 ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਗ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਤੇ ਕੁੱਲ 284 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖੱਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ। 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ 308 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਾਪੀਆਂ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਾਪੀ ਹੱਥ ਲਿਖਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਨਿਕੇਤਨ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬੋਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਵੈਰਾਜ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ, 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਰੂਪ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਇਕਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 79 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਦੋ ਸਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 74(1) ਉਪਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ‍ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਣਾ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਪਰੀ ਸਦਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ‍ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ‍ਪਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ‍ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਰਾਜ‍ਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ‍ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ‍ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ‍ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਭਾਸ਼ਣ, ਸਿੱਖਿਆ, ਯਾਤਰਾ, ਧਰਮ ਆਦਿ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭੂਟਾਨ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 368 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਹੰਸ ਰਾਜ ਖੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੜਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਕੇਵਲ ਲੋਕ ਹਨ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ 125ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ 26 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੱਨ ਫਾਰ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਨੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦੂਤਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਕੈਡਮੀਆਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਦਲਾਓ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 
- ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ ਦੋਭੇਟਾ
- 9417563054