ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ

ਨੇਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ “ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ ਚੁੱਕਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਦਿਉ,ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭੜਕ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਗੁਆਚ ਕੇ ਆਵਦੀ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਮਾਰ-ਘਾਤ ਕਰਨਗੇ''।ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ   ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਇਸ ਕਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ,ਨਸ਼ੇਖੋਰੀ,ਚੋਰੀ-ਡਕੈਤੀ,ਜਾਅਲਸ਼ਾਜੀ,ਸਰ੍ਹੇਆਮ ਕਤਲੇਆਮ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਕ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹਲਾਤ ਬਣਨੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ।ਇੰਨ੍ਹੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦ ਕੋਈ ਰੁਜਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ,ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿੱਟ-ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ,ਬਾਕੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖੁਆਉਣ?।ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ-ਮੁਜਾਹਰੇ ਜਾਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿ ਇੰਨੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ   ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ ।ਅੱਜ ਤਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ-ਕਾਕੀਆਂ ਉੱਚ ਆਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਜਾਅਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ,ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੰਸੀ ਅਸਲਾ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਬੀ.ਟੈਕ.ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਗੁੜ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ,ਪੰਜ-ਪੰਜ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਹ-ਪੰਜਾਹ ਏਕੜ ਜਮੀਨਾਂ,ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ,ਫੈਕਟਰੀਆਂ,ਪੈਟਰੌਲ ਪੰਪਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਦੇ ਹਨ।ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀ ਚੁਣਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੁਮਾਇਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ,ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਓਣੇ।ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੁਮਾਇਦੇ(ਮੰਤਰੀ) ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰਖਿੱਅਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਹ-ਵੀਹ,ਤੀਹ-ਤੀਹ ਸਕਿਓਰਟੀ ਗਾਰਡ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੈਦਾਂ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ,ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਬਜਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਜਾਦੇਂ ਹਨ,ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ,ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਤੇ ਖਜਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਉਠਣ-ਬੈਠਣ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਉਸਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਦੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹ ਸਖਸ਼ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਦਾਂ ਹੈ,ਉਸਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਚੰਦ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ,ਫਿਰ ਉਹੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ,ਦਾਲਾਂ ਹਨ।ਕਿਓਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ,ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁਫਤ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲਲਚਾਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਂ ਮਸ਼ਾਂ ਟਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ।ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਕੰਮਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸ਼ਰ ਗਲਤ ਹੈ।ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਹਲੜ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਮੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਪੜੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਨੇ ਧੜਾਧੜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜਾਉਣਾ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ।ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ.ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁੱਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ  ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਢਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦਾਖਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ,ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ,ਸਕੂਲ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੜਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ਼ ਵਿਚ ਨਾ ਲਾਵੇ ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਜਾਨਾਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
 ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਇਜ ਹੈ ,ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਲਵੇ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੇਵਕਤੀ ਬਿਜਲੀ ਆਉਣ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਸਵਿੱਚ ਆਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਟਰਾਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜਾਤ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਤਾਰ ਸਕੇ।ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਪੁਆ ਕੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਇੱਕਲਾ ਵਿਆਜ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ।ਜਦ ਇਹੀ ਲੋਨ ਸਮਾਂ ਪੈ ਕੇ ਲੱਖਾ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੈ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਉਸਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੈ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੈਦਾਵਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਰ ਵਿਚੋਂ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜਾਨਾਂ ਵੀ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿ ਤੇ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਨਜਾਇਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਿ 'ਜਦ ਖੇਤ ਦੀ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ“ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ  ਊਣਤਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਮਨਜੀਤ ਪਿਉਰੀ
ਮਨਜੀਤ ਸਟੂਡੀਓ,ਨੇੜੇ ਭਾਰੂ ਗੇਟ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ
94174 47986