ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਸਬੂਤ
06/11/2021 2:15:58 PM
ਲੋਕਤੰਤਰ- ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੀ ਸੋਭਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ , ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਘਰੋਂ ਬੇ-ਘਰ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਨਾ ਪਰਖੇ ਕੇਂਦਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਭਾਵ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸਾਨ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ , ਜੋ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ , ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ- ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਚਾਹੇ ਇਹ ਧਰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੱਲਣ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ?
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲੰਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਸਰਕਾਰ? ਜੇਕਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਣਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇੰਨਾ ਜੂਝਣਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹਨ , ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ।
ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗੋਲੀ
(7589049084)
