ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਖੇਤਾਂ ''ਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ

ਬਠਿੰਡਾ- ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋਈ ਰੇਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਆਗੂ ਇੰਝ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਗੰਦਾ ਧੰਦਾ

ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ। ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਯੰਤਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਧਾਰਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ 2000 ਸੁਪਰ ਸੀਡਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 5800 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਐਗਰੋ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ 17,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 35,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਪਰਾਲੀ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਵੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਗੱਤਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਸਕੀਮ