ਮਾਲਵੇ-ਦੋਆਬੇ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਬਣੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਪੁਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ

ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ,  (ਟੱਕਰ) - ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਦੋਆਬੇ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਬਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪੁਲ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂਟੀ) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਅਨਵਿਤਾ ਚੌਧਰੀ ਵਾਸੀ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 24 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਪੁਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੋਂ-ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਤਲੁਜ ਪੁਲ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
 ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਲ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਪਰ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਪੁਲ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਦੋਆਬੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਨੇੜ੍ਹਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰੀ, ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ  ਪੁਲ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਧਸ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਰੁੜਕੀ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਡੈੱਕ ਵਿਚ ਕਈ ਨੁਕਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਰੁੜਕੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿਚ ਪੁਲ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪੁਲ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹਲਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਪੁਲ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਾਂਘਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਰੋਪੜ ਪੁਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਓ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਨਾਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਰੋਪੜ ਵਲੋਂ ਪੁਲ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪੁਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਰੀਟ੍ਰੋਫਿਟਿੰਗ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਨਵੇਂ ਪੁਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਰੋਪੜ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।