ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਖ਼ੁਲਾਸਾ: ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ

ਤਪਾ ਮੰਡੀ (ਸ਼ਾਮ,ਗਰਗ): ਡਰੱਗ ਆਫ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ 1940 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਡਰੱਗ ਸ਼ਾਪ ਲਈ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,ਬਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਜਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਗੈਰ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੱਗ ਸਬ-ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜੈਨਿਰਕ ਮੈਡੀਸਨ ਐੱਮ.ਆਰ.ਪੀ ’ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਮ.ਆਰ.ਪੀ. ਅਸਲ ਕੀਮਤ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਡਰੱਗ ਸਾਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਜੋ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ,ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਡਰੱਗ ਸਾਪ ਤੋਂ ਭਰੇ ਮੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੱਤ ਪਾਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅੰਦਰੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੱਕ 92 ਸੈਂਪਲ ਭਰਕੇ ਗੋਰਮਿੰਟ ਐਨਾਲਿਸਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ।

ਸੱਤਪਾਲ ਗੋਇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਬ-ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਸਰ੍ਹੇਆਮ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਗੈਰ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗਰੱਗ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।