ਸਡ਼ਕਾਂ ਨੇੜਿਓਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾਡ਼, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹੈ ਰਗਡ਼ਾ

ਸੰਗਰੂਰ, (ਜਨੂਹਾ)- ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਓ’’  ਪਰ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ।  ਜ਼ਿਲੇ  ਭਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿਕਮਾ ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ., ਬੀ. ਐੱਡ. ਆਰ. ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਪੇਂਡੂ ਸਡ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ (ਸਡ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਡ਼ਾ) ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌਡ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਡ਼ਕ ਕਿਨਾਰੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੱਢ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਡ਼ਕ ਲਈ ਦਿੱਤੀ 2/3 ਫੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੱਢ-ਵਢਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਹੈ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਡ਼ਕ ਚੌਡ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਡ਼ਕ ਕਿਨਾਰੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਇਥੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਸਡ਼ਕ ਚੌਡ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਵਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਕੀਮਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾਡ਼ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਰਗਡ਼ਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ  ਸਡ਼ਕਾਂ ਦੁਆਲਿਓਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕੱਟ ਕਟਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਮਹਿਕਮਾ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਦੇ ਐੱਸ.ਈ. ਪਰਮਜੀਤ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਡ਼ਕਾਂ ਚੌਡ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਡ਼ਕ ਚੌਡ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ।     ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋ  ਜ਼ਿਲਾ  ਜੰਗਲਾਤ ਅਫਸਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੋਨਿਕਾ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਸਡ਼ਕਾਂ ਦੁਆਲਿਓਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕੱਟ ਕਟਾਈ ਰੋਕ ਸਕੀਏ, ਸਾਡੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਵਗੈਰਾ ਤਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਜਾਂ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਦਰੱਖਤ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਲਿਖਤ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਫਤਰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਡ਼ਕਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੁਆਲਿਓਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾਡ਼ ਤੇ ਸਰਕਰ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਰਗਡ਼ਾ ਹੈ।
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਜੰਗਲਾਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਹਲਫੀਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਸਡ਼ਕਾਂ ਦੁਆਲਿਓਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਕਟਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇਗਾ। ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮਹਿਕਮਾ ਜੰਗਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਬਿਆਨ ਹਲਫ਼ੀਆ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋਡ਼ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਸਡ਼ਕਾਂ ਦੁਆਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕੱਟ ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।