ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਫਿਲਹਾਲ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ, ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਰੀਸ਼ਚੰਦਰ) - ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਭਵਨ ’ਚ ਦਸਤਕ ਦੇ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। 

ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਦਰਜਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਘੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਕੋਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਪਾਲ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ- ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 1.16 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ (ਵੀਡੀਓ)

ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਨੌਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਵਾਪਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ- ਕੌਮੀ ਜੁਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ''ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ, ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹੈ ਵਿਤਕਰਾ (ਵੀਡੀਓ)

ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਕਈ ਬਦਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਰਸੇ ਤਕ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜੇ। ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ- ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ‘ਜਾਨਲੇਵਾ’, ਬੀਤੇ ਵਰੇ ਮੌਤਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ (ਵੀਡੀਓ)

ਰਾਜਪਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕਮਾਨ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ- ਲੇਖ: ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕਤਲ; ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ!