ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ) - ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਿਆਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਕ ਡੈਸ਼ਬੋਰ਼ਡ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਪਰ ਜਾਂਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ 
21.10.2020 ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਔਸਤਨ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 22.12% (45.33 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 55.60 ਰੁਪਏ) ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇਹ 114.96 ਫੀਸਦੀ ਹੈ (25.87 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 55.60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ)। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਉਛਾਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ 25 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ 2 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਫਿਲਹਾਲ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ, ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ

ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ  
ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵਿਜੇ ਬਹਾਦੁਰ ਸਿੰਘ

ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਚ ਵਾਧਾ
ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਉਤਪਾਦਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਾਰਣ ਸਾਉਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਦੌਰਾਨ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪਿਆਜ਼-ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 1 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਦੋ ਗੁਣਾ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ‘O ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ" ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਘੱਟ ਖ਼ਤਰਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੈ ਜ਼ਿਆਦਾ (ਵੀਡੀਓ)

ਮੰਡੀਕਰਨ
ਅਨੁਮਾਨਤ 37 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਆਰਡਰ, 2003 ਅਧੀਨ ਫਾਈਟੋਸੈਨਿਟਰੀ ਤੇ ਵਾਧੂ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 15 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਮਟੀਸੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਜਾਣੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਢਿੱਡ ਕਿਉਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 'ਸੌਗੀ', ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਲਾਜ

‘ਕੇਂਦਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੇਈਮਾਨ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ 1980 ਅਧੀਨ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’