ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ NHM ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਸੰਗਰੂਰ (ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ) - ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਐੱਮ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬਰਨਾਲਾ ਕੈਂਚੀਆਂ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਕੀਰਤਨ ਕੌਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 36000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ’ਤੇ ਐਕਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ : ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਿਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ (ਤਸਵੀਰਾਂ)

ਡਾ.ਰਜਨੀਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿਚ ਖੋਟ ਹੈ। ਸੀ.ਐੱਚ.ਓ. ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਐੱਮ. ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 2017 ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਟਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ 36000 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਕਟ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਬਠਿੰਡਾ: ਸਾਗ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ, ਵੈਂਟੀਲੈਂਟਰ 'ਤੇ ਪੁੱਤ ਲੜ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਪਰਵੀਨ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਵਿਪਨਜੀਤ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਥ ਵਿਚ ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹੋਟਲ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 3 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ 1 ਕੁੜੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜਗਾਰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕਿਉ ਹੈ? ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਸ਼ਰਮਸਾਰ: ਇਸ਼ਕ ’ਚ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕਲਯੁੱਗੀ ਮਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ 6 ਸਾਲਾ ਧੀ ਦੀ ਕਾਤਲ, ਇੰਝ ਦਿੱਤਾ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ