ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਨਿਖੰਜ, ਜਤਿੰਦਰ) : ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਛੱਤਵਾਲ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ ਤਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 70 ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ 30 ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਫੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ ਜ਼ਾਬਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਬੀ. ਟੀ. ਨਰਮਾ, ਮੱਕੀ, ਗਵਾਰਾ, ਜਵਾਰ, ਗੰਨਾ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਤੋਰੀਆ, ਸੂਰਜ ਮੁਖੀ ਅਤੇ 3 ਤੋਂ 4 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਚ ਲੁੱਕ ਕੇ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ ਤਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 70 ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਰਕਬੇ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਾ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ 30 ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਵਿਖੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਢੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਛੱਤਵਾਲ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰ. 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਕਵਾਡਕਾਪਟਰ (ਡਰੋਨ ਕੈਮਰੇ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ 30 ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇੜੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਵਾਡਕਾਪਟਰ (ਡਰੋਨ ਕੈਮਰੇ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਕੈਮਰੇ ਉਡਾਉਣਾ ''ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਵਲ ਰੀਮੋਟਲੀ ਪਾਇਲੇਟਿਡ ਏਅਰ ਕਰਾਫਟ'' ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।