ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ 12,000 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਅਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਛੋਡ਼ੇ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, (ਰਾਜਨ)- ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਅਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ  ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। 
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਰੂਪੀ ਲਾਈ ਗਈ ਮੱਲ੍ਹਮ-ਪੱਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਨਾ-ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਅਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ.) ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 12,000 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਅਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਛੋਡ਼ਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖਦਾਈ ਅੰਕਡ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਅੌਸਤਨ ਕਰੀਬ 47,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਅਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। 
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਅਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ, ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਅਜਾਈਂ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਲ 11 ਫੀਸਦੀ  ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਅਾਂ ਮੰਦਭਾਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ. ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਕਡ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ  ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਅਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2014-2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇਹ ਵਾਧਾ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2008 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ 16,196 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਅਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, 2009 ਵਿਚ 17,368, ਸਾਲ 2013 ’ਚ 11,772, ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ 12,360 ਅਤੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ 12,602 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਅਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। 
ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 26,339 ਕਿਸਾਨਾਂ/ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਬਡ਼ਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਅਾਂ ਵਿਚ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਂਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੇ-ਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਵਾਲੀਆਪਣ ਵੱਲ ਧਕੇਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 98 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਅਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। 
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 36,359 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2018 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ  89 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਬਡ਼ਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? 
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਅਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ 7 ਸੂਬਿਅਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਛੱਤੀਸਗਡ਼੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਅਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਅਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਯੋਗ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏ ਸਰਕਾਰ  : ਕਿਸਾਨ ਮੋਦਨ ਸਿੰਘ
 ਕਿਸਾਨ ਮੋਦਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕਿਲਾ ਨੌ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਯੋਗ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਬੀਜ ਖਾਦ ਆਦਿ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ, ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਆਦਿ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਅਾਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਆਦਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।