ਇੰਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂਨੀ ਦੱਸਿਆ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, (ਹਾਂਡਾ)- ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਟ ਵਲੋਂ ਯੂ. ਟੀ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੰਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕੈਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਮਕਸਦ 
 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੰਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੈਟ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕੈਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੈਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਜਨਹਿਤ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਾਰਤਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂਂ ਪਵੇਗਾ। 
 ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ 
 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਕਤ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਫਾਲੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੇਡਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਯੂ. ਟੀ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।