BKU (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਰਮਾਊ ਕਰਾਰ
10/27/2020 11:49:01 AM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) - ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਏਨੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਬੋਲੇ ਗਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਲੇ ਮੂਹਰੇ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨ ਜੋਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PR ਲਈ ਨਹੀਂ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਲੋੜ
ਇਸ ਦਾ ਕਰਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖ਼ੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਇੱਕ ਭਰਮਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਠੇਕਾ-ਖੇਤੀ ਤਹਿਤ ਜਿਣਸਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਖ਼ੁੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ ਹਰੇਕ ਵਿਗੜਿਆ ਕੰਮ, ਘਰ ’ਚ ਆਵੇਗਾ ਧਨ
ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ੁੱਲ੍ਹ ਉਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਮੜਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦਣ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੇ-ਮਾਅਨੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ''ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ'' ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਘੁੰਡੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ : ਇਕ ਚੁਟਕੀ ਲੂਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਹੋ ‘ਮਾਲਾਮਾਲ’, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੁਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਪੀ. ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਟੀ. ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਖ਼ੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਰਾਹ ਹੋਰ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਜੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਵਦੇ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਸੋਧੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਉਂ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ੇਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਏਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭੱਗ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - Health tips : ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ, ਦਰਦ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁੱਝ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਕਫੇਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਵਦੀ ਨੀਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੁੱਦਈ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਧੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਇਹ ਉਪਾਅ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ 2017 ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਵੀ ਡਟਣ।
