‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ

ਮਾਨਸਾ(ਜੱਸਲ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਉਚੇਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਿਆਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਤਾਮਕੋਟ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਅਨੂਪਗੜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰੇ ਸਾਜਿਸੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਫਿਰੌਤੀ ,ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ

ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਤੇਜ ਉੱਭਾ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਅਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਅਕਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਛੂਹਿਆ ਤਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ 27 ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੱਦ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵੀਨਤਾ ਤਰੱਕੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਨੇ ਡੀ. ਸੀ. ਮਾਨਸਾ ਰਾਹੀਂ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ

ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ 40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁਕਤ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮੱਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਅੱਕਾਂਵਾਲੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਮਾਨਸਾ,ਗੁਰਦੀਪ ਬੁਰਜ਼ ਹਰੀ, ਚਰਨਪਾਲ ਦਸੌਂਧੀਆ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।