189 ਕਿਲੋ ਪਨੀਰ ਜ਼ਬਤ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੈਂਪਲ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਹਿਗਲ): ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ, ਜਗਰਾਉਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 189 ਕਿਲੋ ਪਨੀਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੈਂਪਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਪਿੰਡ ਰੰਗਾੜ ਭੁੱਲਰ, ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਰੋਡ, ਜਗਰਾਉਂ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਵਾਹਨ ਵਿੱਚੋਂ 189 ਕਿਲੋ ਪਨੀਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ।ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਨੀਰ ਨਿਰਵਾਣ (ਹਰਿਆਣਾ) ਤੋਂ 210 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਗਰਾਉਂ ਅਤੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਨੀਰ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਟੇਟ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਫਾਈ, ਤਾਪਮਾਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ੱਕੀ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪਨੀਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲਾਵਟੀ ਜਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੂਡ ਚੇਨ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਸਥਾਨਕ ਫੂਡ ਵਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੁਕਾਉਣਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।