ਟੈੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ: ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈੱਸਟ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ (ਵੀ ਸੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 80 ਸਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ 21 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ

ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈੱਟ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਅਸਮਰਥਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਜੀਐੱਨਡੀਯੂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023ਦੀ ਟੈੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਜੀਐੱਨਡੀਯੂ ਦੇ ਵੀ ਸੀ ਡਾ: ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ.ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸਮ ਖ਼ਾਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਓਐੱਸਡੀ ਵਜੋਂ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੇ ਗਏ ਡਾ: ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ: ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਰਗੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣਾ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮਜੀਠਾ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ: ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾਰੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ.ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਇਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਿਪਾ ਪੋਚੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਵੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਉਜਾੜਿਆ ਹੱਸਦਾ-ਵੱਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ CID ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ

ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਪਲੇ ਸਾਡੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਅਤੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ: ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਯੋਗ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ, ਸ੍ਰੀ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਪੱਦ-ਉੱਨਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਸੌਂਪਣਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ’ਤੇ ਭਰਨ ਤੋ ਟਾਲਾ ਵਟਣ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੇਵਾ ’ਤੇ ਰੱਖਣ, ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮਹੂਰਤ ਹੋਇਆ ਖ਼ਤਮ, ਹੁਣ 6 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸੋ।