ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ 19 ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਬਾਈਕਾਟ
04/16/2021 10:25:21 PM
ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ (ਰਾਕੇਸ਼) - ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਰੁੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਅਫਸਰ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ, ਜਦਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਫਸਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾਇਆ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਛਮਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਤਨਜੀਤ ਖੁੱਲਰ, ਜੇ.ਪੀ. ਸਲਵਾਨ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਸਮੇਤ ਸਿਵਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਸਕਿਓਰਟੀ ਵਜੋਂ ਗੰਨਮੈਨ ਦੇਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣਾ, ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰੁੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
