ਗਲਤ FIR ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਫ਼ਟਕਾਰ, ਕਿਹਾ- ਮਾਮਲਾ CM ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਇੰਦਰਜੀਤ)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ 8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਫ਼ਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ’ਚ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਸੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਾਅਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਦੇਸ਼ਾਂ-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਰੀਕੇ ਵੈੱਟਲੈਂਡ ਪੁੱਜੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਛੀ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਰਦ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਫਿਰ ਪਾਕਿ ਡਰੋਨ ਦੀ ਦਸਤਕ, BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਿਆ

ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਤਾਜਾ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 7 ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਉਦਾਸੀਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸੋ।