GST ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 8000 ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਇੰਦਰਜੀਤ)- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਸੇਠ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਮਹਿਰਾ, ਸਮੀਰ ਜੈਨ, ਐੱਲ. ਆਰ. ਸੋਢੀ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8000 ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੁਦ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ।ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2015-16 ਅਤੇ 2016-17 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਸੇਠ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਮੀਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਮੁੜ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਲੱਗਾ ਕੋਰੋਨਾ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ

ਇਸ ਵਿਚ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਟ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੀ .ਐਸ. ਟੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਲੈਬ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ’ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸਲੈਬ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਟ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਲੈਬ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 50 ਪੈਸੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਵਪਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ-ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 3751 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਧੋਖੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸੋ।