ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ: DC ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ

05/28/2023 5:05:20 PM

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਵਿਨੋਦ)- ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਿਵਿਆਂਗ (ਡਿਸਏਬਲ) ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ਰਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤੀ ਫ਼ਾਰਮ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਟਲੀ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੀਤੀ ਵਾਇਰਲ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪੈਨਸਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਾਤਰਤਾ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਿਵਿਆਗਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 80 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੌਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਏ ਤਾਰ-ਤਾਰ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ’ਚ ਪਤਨੀ ਨਿਕਲੀ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਟੂ ਦਾ ਡਿਸਏਬਲ ਪਰਸਨਜ ਫਾਰ ਪ੍ਰਚੇਡ ਐਡ ਫਿੰਟਿੰਗ ਆਫ਼ ਏਡ ਐਪਲਾਈਨਸ਼ (ਅਡਿੱਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋੜਵੰਦ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਕਲੀ ਅੰਗ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਯੰਤਰ ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਯੰਤਰ ਦਿਵਿਆਗਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਿਵਿਆਗ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਆਮਦਨ 20,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਨਕਲੀ ਅੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅਸੈਸਮੈਟ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖੈਰ, ਤੁਰੰਤ ਹੋਵੇਗੀ ‘ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ.’

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸੋ।

 


 


Shivani Bassan

Content Editor

Related News