ਮੂਰਤੀ ਖੰਡਿਤ ਤੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖਤਰਾ: ਗਿੱਲ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਛੀਨਾ) - ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨੂਰਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਵਿਖੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵੇਂਈਪੂਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। 

ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਏ ਗਏ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੂਰਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾ.ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵੇਂਈਪੂਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।