ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਜੀਤ ਮਠਾਰੂ) - ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਏ.ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਏ.ਈ.ਓ. ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਰਨਲਾਈਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਹਲਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂਕੜੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜਿਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਸੀ ਵਿਆਹ

ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀਆਂ 480 ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਨਰਲਾਈਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਅਸਾਮੀ ’ਤੇ ਏ.ਈ.ਓ. ਜਾਂ ਏ.ਡੀ.ਓ. ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏ.ਈ.ਓ. ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਓ. ਇਕੋ ਕੇਡਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਕਰੇਟ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ (ਏ.ਡੀ.ਓ.) ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਵਾਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ

ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਟੈਕਨੋਕਟੇਟ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਖਾਦਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਵਾਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾਦਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਘੁਟਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਏ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੰਗ, ਗੰਨਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਮੰਕੀਪਾਕਸ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਮਗਰੋਂ ਹਰਕਤ 'ਚ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ, ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਾਰਡ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਬਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਅਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਹੈਡ ਕੁਆਟਰ) ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁੱਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਨਰਲਾਈਜ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਦਰਦਨਾਕ ਭਾਣਾ, 3 ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਛੇ ਸੱਥਰ