117% ਕੋਲਾ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ:  ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਲੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ 117% ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੋਲਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸਿਰਫ਼ 36.4%, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ 28.7% ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਗਭਗ 50% ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਭਗ 93% ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

“ਇਹ ਕੋਲਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਲੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ 117% ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ,” ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੋਲਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਹਰੇਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸੰਚਾਲਨ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕਰੇ।

ਸਰੀਨ ਨੇ ‘ਆਪ’ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। “’ਆਪ’ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ—ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।

ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ; ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ।”