ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ''ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ'' ਦੀ ''ਲੂ'' ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ

ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਏ. ਸੀ. ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਧੁੱਪ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਦੀ 'ਲੂ' ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗੇ-ਚੰਗੇ ਚੋਣ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ 'ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ' ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 4 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏ. ਸੀ. ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਗਰਮੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਗਈਆਂ ਪਰ ਮੋਦੀ 'ਚੋਣ ਲੂ' ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਸੋਕਾ ਵੀ ਪਿਆ ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਫਸਲ ਲਹਿਲਹਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 
ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਪ-ਪੁੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸੱਚ-ਝੂਠ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਲੂ' ਲੱਗ ਹੀ ਗਈ। 
ਅਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਸਰਵੇਖਣ, ਜੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਸਥਾ 'ਸੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਸ.' ਨੇ ਏ. ਬੀ. ਪੀ. ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਕੀਤਾ। (ਇਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸਰਵੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।)
ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ 15859 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਮਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦਰਪਣ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਛਾਪੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਏ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। 
ਸੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੀ ਧੂੜ ਫੱਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਰਾਏ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦੌੜ 'ਚ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ : 
ਪਹਿਲਾ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਨ 2014 'ਚ 31 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਕ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 39 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 32 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਓਨਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 25 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਅਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਰ ਉਸ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 
ਅਸਲੀ ਖਬਰ ਸਿਰਫ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਵਾਰ ਐਕਸ-ਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਵਰਗੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ. ਪੀ. 'ਚ ਸਪਾ ਤੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰਬ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਓਡਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੱਜਕਲ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਐੱਮ. ਆਰ. ਆਈ. ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਖਬਰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। 
2014 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਲਿਤ ਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਦੋਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਪੱਛੜ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਸਾਫ ਹੈ।  ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾੜੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 36 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 44 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 34 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਨ ਪਰ ਫਾਸਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਗਲਾ ਸੰਕੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਲੱਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲੱਗਭਗ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 
ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਕਮੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦ—ਹਰੇਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਆਖਰੀ ਸੰਕੇਤ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ''ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?'' ਹਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ 39 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ 47 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ 2013 'ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਇਸੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ 31 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ 39 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਵ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ' ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕੁਝ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਕ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਰਾਹ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਦਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਰਵੇਖਣ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।