ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਦੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ) : ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫੀਲਡ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ, ਛੇਤੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ : ਵਿਜ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਪਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਸੈੱਟ’ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਵਾਲ ਤੱਕ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਉਠਾਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 27 ਲੱਖ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਕਰਾਰ, ਬਦਲ ਗਈ ਸਾਰੀ ਖੇਡ, ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਥਾਣੇ

ਇਕ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਆ ਕੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਲੰਮੇ-ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਲਗਭਗ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਘਪਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 64 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਲਗਭਗ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਪਲੇ ਦੱਬਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਬਸਪਾ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਡਰਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ

ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੇਅਰ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਘਪਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤੋੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਰੋੜ-ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਲਗਾ ਕੇ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਏ ਗਏ 2 ਚੌਂਕ

ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਵਿਚ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 11 ਚੌਂਕਾਂ ਨੂੰ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚੌਂਕ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਚੌਂਕ (ਮੇਜਰ ਰਮਨ ਦਾਦਾ ਚੌਂਕ) ਨੂੰ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਸ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੌਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਰਟ ਰੋਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੌਂਕ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਲਈ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜੇਕਰ ਇਸ ਚੌਂਕਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼, CM ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ

ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ।

ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਕੰਮ

ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਪਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ, ਨਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਖਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਹੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਆਦਿ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਬੈਠੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਘਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਘਪਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਆਦਿ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।