CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸਹਿਮੀ
Sunday, Apr 27, 2025 - 07:17 PM (IST)
ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ, ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਦੇ ਏ. ਆਈ. ਜੀ. ਸਵਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ ਵਿਰੁੱਧ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸਹਿਮ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 132 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, List 'ਚ ਵੇਖੋ ਪੂਰੇ ਨਾਂ
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ, DGP ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਲਗਾਮ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਜਾਰੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਿਖਾਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਅਸਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਤਿਆਰੀ, 8 ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ ਤਿਆਰ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
