ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਜਲੰਧਰ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵੱਡੀ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 7 (ਬੇਅਦਬੀ ਸੋਧ) 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026) ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ" ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਵਿੱਤੀ ਰੋਡਮੈਪ ਦੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। 

EC ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
1. 'ਆਪ' ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ।
2. 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
3. "ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ" ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e