ਕੀ 90 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ? SC ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ 'ਟੈਰਿਫ ਰਿਫੰਡ' ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤਹਿਤ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ? ਸੀਐੱਨਐੱਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 23 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ 90 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਾਲ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਐਮੀ ਕੋਨੀ ਬੈਰੇਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੀਲ ਕਤਿਆਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ?" ਕਤਿਆਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ "ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ" ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਗਾਹਕ, ਪੰਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਬੈਰੇਟ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, "ਖੈਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੜਬੜ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੂਸ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ; ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ

ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8